सहुलियत उपभोगको निम्ति सचेतनाको को खॉंचो

चिन्तन

हामीसँग खेतीपाती तथा कृषि उत्पादनको इतिहास त्यत्तिकै पुरानो छ जत्तिको पुरानो मानव सभ्यताको इतिहास छ। मानव सभ्यताले आज एक्काइसौं शताब्दी टेके पनि यस धरतीमा मानव अस्तित्वलाई बचॉंईराख्न कृषि अनि कृषकहरूको भूमिकामा कुनै कमी आएको छैन। भौतिक जीवनको मुख्य तीन आवश्यकताहरू रोटी, वस्त्र अनि घर मानिन्छन्‌। यी तीन मुख्य आवश्यकताहरूको परिपूर्तिको मूल आधार वा स्रोत कृषि क्षेत्र नै हो। यति मात्र होइन कुनै पनि राष्ट्रको अर्थ व्यवस्था अनि आर्थिक विकास त्यहॉंको कलकारखाना र उद्योग धन्धामा मात्र निर्भर गर्दैन। कृषि उत्पादन, खाद्यान्न आयात-निर्यात, खाद्यान्न वितरण आदिले देशको अर्थनैतिक व्यवस्थामा सधैँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसैकारण कृषि क्षेत्रलाई समृद्ध एवं विकसित बनाउने कुनै पनि राष्ट्रको सपना रहन्छ। हाम्रो भारत देश पनि एउटा कृषि प्रधान देश हो। यहॉंको 80 प्रतिशत मानिसहरू ग्रामीण इलाकामा बसोबासो गर्छन्‌। जसको जीवनयापनको मुख्य स्रोत नै कृषि हो। यसैले पनि भारतको शैक्षिक, सामाजिक, अर्थनैतिक व्यवस्थाको ठूलो भागलाई कृषिमाथि निर्भरशील जनजीवनले प्रभावित पार्दछ। यसै कुरोलाई आधार गरी भारत सरकारले कृषि अनि कृषकहरूको उन्नति र विकासको निम्ति विभिन्न लाभदायक विकास योजनाहरू तयार पार्दै आइरहेको छ। भारत सरकारको यस्ता योजनाहरूको उचित कार्यान्वयनले देशको कतिपय कृषि क्षेत्रहरू विकसित एवं समृद्ध बनिसकेका छन्‌। तर देशमा अझ पनि यस्ता ठाउँहरू छन्‌ जहॉं भारत सरकारको कृषि विकास योजनाहरू कार्यान्वयन हुन त परै जावोस्‌ यसबारे कृषकहरूलाई साधारण जानकारी समेत छैन। कृषि क्षेत्र विकासको निम्ति सरकारले स्वायत्त विभागहरूद्वारा वर्षेनी करोड़ौं रुपियॉं प्रदान गरिरहेको छ। कृषि ऋणहरूमा सर्वाधिक सूद माफ गरिएको छ। कृषि व्याङ्‌क तथा विभिन्न स्वायत्त विभागहरू खोलिदिएको छ। तर यी सबै योजना र कार्यक्रमहरूको लाभबाट आज पनि कति कृषकहरू पूर्ण रूपले वञ्चित छन्‌। जसको निम्ति सरकारी निकायहरू भन्दा ज्यादा कृषकवर्गको न्यून सचेतना र लचिलो उत्सुकता दायी छ।दार्जीलिङ पहाड़को कृषि क्षेत्र र कृषकवर्गको अवस्था झण्डै यस्तै छ। हाम्रो पहाड़मा उद्योग धन्धाको रूपमा दुइवटा मात्र आधारहरू छन्‌ एउटा चिया बगान अर्को कुलैन बगान। व्यापार वाणिज्यमा प्रायः मधेशीहरू अघि आएका छन्‌। भन्नुको अर्थ यहॉंको 70 प्रतिशत जनजीवन कृषिमाथि निर्भरशील रहेका छन्‌। जसमध्ये कति प्रतिशत कृषकहरू सरकारी कृषि विकास योजना र कार्यक्रमहरूबारे सचेत छन्‌, त्यो भन्नु कठिन छ। प्रथमतः, यहॉंका धेर जसो कृषकहरू सचेत नहुनुको एउटा कारण पहाड़मा कृषकहरू सङ्गठित नहुनु पनि हो। कृषि क्षेत्रमा भइरहेको सरकारी पहल र यसको जानकारी प्रशासनिक निकायबाट सुदूरवर्ती गाउँ-बस्तीहरूमा शायदै पुग्ने गरेको पाइन्छ। फलस्वरूप दिन रात खेतीबारीमा पसिना बगाउने कृषकहरूको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ। सरकारी विकास योजना र कार्यक्रमहरू कुन विभागहरूबाट आउँछ, यसको लाभ उठाउन कसरी आवेदन गर्ने, कृषि ऋणहरूको निम्ति फारमहरू कसरी र कुन ब्याङ्‌कमा भर्ने इत्यादि कुराहरू लिएर धेरै कृषकहरूले टाउको दुखाईको झञ्झट नलिएको पनि देखिन्छ। परिणामस्वरूप हाम्रो निम्ति सरकारले खै के दिन्छ र गरिदिन्छ? भन्ने जनगुनासो हाम्रो धेरै कृषक दाजु-भाइहरूसित रहेको पाइन्छ। तर यसो होइन। सरकारी पहल र योजनाहरू भइरहेका छन्‌। तर यसलाई कार्यान्वयन गरी उचित ठाउँमा यसको प्रयोग भने भइरहेको छैन। सरकारी कार्यालय विभागहरूसम्म विकास राशिहरू आउँछ। तर त्यहॉंदेखि उँधो ग्रामीण स्तरमा त्यो राशि पुग्न नसक्नुमा र कृषकहरूद्वारा त्यो राशिको लाभ उठाउन नपाउनुमा सरकारी विभाग अनि अधिकारीहरूको मात्र दोष छैन। कृषकवर्गको असचेतना यसको निम्ति त्यत्तिकै दायी ठहर्दछ। यसमा ती सचेत कृषकवर्ग पनि दोषी मानिन्छन्‌ जसले आफ्नै सहोदर असचेत कृषक बन्धुहरूलाई सचेत गराउने प्रयाससम्म गर्दैनन्‌। आफैमात्र अघि बढ़ूँ, सुटुक्कै ऋण र अन्य योजनाहरूको फाइदा लिऊँ, अरू सधैँ एउटै अवस्थामा रहिरहोस्‌-यस्ता मानसिकताको शिकार हुनेहरू पनि धेरै छन्‌ हाम्रो पहाड़ी कृषक जमातमा। भारत सरकारले कृषि र कृषकहरूकै निम्ति विभिन्न विकास योजना अन्तर्गत वर्षेनी करोड़ौं रुपियॉं आवन्टन गर्छ भन्ने जानकारी र उक्त रुपियॉं हाम्रो निम्ति पनि हो भन्ने चेतना अब पहाड़को हरेक कृषकहरूमा आउन आवश्यक छ। सूचना अनि सञ्चार माध्यमको यस युगमा पनि हाम्रै सरकारद्वारा हाम्रै निम्ति प्रदान गरिएको राशिबाट अनभिज्ञ र वञ्चित रहन भनेको आफै अविकसित र पछौटे हुनु त हो नै साथै भावी पिँढ़ी पनि यसको शिकार बन्नेछ भन्नेमा कुनै शङ्‌का छैन। तर सरकारी योजनाहरूको निम्ति हात बॉंधेर सरकारी पहलहरूकै प्रतीक्षा गर्ने कि आफै जागरूक भइ यस्ता योजनाहरूको लाभ उठाउने? लाभ उठाउनको निम्ति प्रथम आवश्यकता हो जागरूकता। कृषकहरू स्वयं सचेत र जागरूक भइ अघि आए सजिलै यस्ता योजनाहरूको लाभ उठाउन सकिन्छ। दोस्रो कुरा हो सही जानकारी अनि तेस्रो साङ्गठानिक पहल। सरकारी-गैरसरकारी कर्मचारी, श्रमिक, लेखक, ड्राइभर सबैको आ-आफ्नै सङ्घ-सङ्गठन गठन गरिएको हुन्छ। आफ्नो हक, अधिकार खोज्न साथै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा सङ्गठनको ठूलो भूमिका रहँदछ। एक थुकी सुकी हजार थुकी नदी भन्ने हाम्रो चल्ती उखान नै छ। यसोसले कृषकवर्गको एउटा बलियो सङ्गठन हुनुपर्छ। साङ्गठानिक कार्यक्रमले मै खाऊँ मै लाउँ भन्ने हाम्रो पछौटे मानसिकता हटाउन पनि मदत पुर्‍याउँछ।अहिले मजाको कुरा के छ भने सूचनाको अधिकार ऐन तहत साधारण जनताले सरकारी विभागहरू वा अधिकारीहरूसित सरकारद्वारा प्रायोजित कार्यक्रमहरूबारे आवश्यक जानकारी माग्न सक्छन्‌ साथै प्रायोजित योजना कार्यान्वयन कुन स्तरमा हुँदैछ त्यसबारे पनि जानकारी माग्न सक्छन्‌। सरकारले यतिको प्रावधान र सहुलियतहरू प्रदान गर्दा-गर्दै पनि यसको उपभोग नगर्नु भनेको अल्छेको ओखती छैन भन्नु जत्तिकै हो।