सङ्‌कल्प, लक्ष्य, पहल अनि उपलब्धीहरू

दार्जीलिङ पहाड़मा जैविक क्रान्तिमा अघि बढ़िरहेको कृषक कल्याण सङ्गठनको धेरैवटा हरिया सपनाहरू छन्‌। कृषकवर्ग, तपाईंहरूको हातेमालोमा नै अघि बढ्दै जॉंदा सङ्गठनले महासङ्घ (फेडरेशन) को दर्जा प्राप्त गरिसकेको छ भने अहिले भारत सरकारको कृषि मन्त्रालयले दार्जीलिङ क्षेत्रको निम्ति महासङ्घलाई सेवा प्रदायकको निम्ति छनौट गरेको छ जस अन्तर्गत पहाड़का कृषकहरूलाई सही मार्ग निर्देशन गर्दै सङ्गठनले पहाड़मा कृषि क्रान्ति गरिरहेको छ। सङ्गठनले अहिलेसम्म के-कस्ता पहलहरू गरिसकेको छ अनि अझ के-कस्ता पहलहरू अघि बढ़ाइरहेको छ, यहॉं तपाईंहरूको जानकारीको निम्ति सङ्गठनले गरेको पहल, उपलब्धी अनि सङ्गठनका भावी सङ्‌कल्पबारे उल्लेख गरिएको छ।
साङ्गठानिक पहल एवं उपलब्धीहरूः-
• सङ्गठनले गरेको अनवरत प्रयासमा सन्‌ 2006 मा दार्जीलिङमा राष्ट्रिय कृषि एवं ग्रामीण विकास ब्याङ्‌क अन्तर्गत जिल्ला विकास कार्यालयको स्थापना गरिएको छ।
• कालेबुङमा राष्ट्रिय बॉंस आयोगद्वारा बॉंसको खेती विकासको निम्ति बेम्बो इनोभेशन सेन्टरको स्थापनाको निम्ति राशि अनुमोदन गरेको छ।
• दार्जीलिङ पहाड़लाई सङ्गठनले जैविक क्षेत्र-को रूपमा स्थापित गर्ने सङ्‌कल्प लिएको छ, जसको निम्ति सङ्गठनलाई भारत सरकारको कृषि मन्त्रालयले 2007 मा सेवा प्रदायक छनौट गरेको छ।
• राष्ट्रिय आपदा नियन्त्रण आयोगबाट पैह्रोलाई नीतिगत रूपमा अङि्‌ककरण गरिनुपर्नेबारे सङ्गठनले पहल जारी राखेको छ।
• उच्च न्यायालय अनि पर्यावरण मन्त्रालयले खुल्ला ठाउँमा मैला फ्यॉंक्न रोक लगाएको छ। सङ्गठनले उच्च न्यायालय अनि पर्यावरण मन्त्रालयद्वारा मैला व्यवस्थापनको निम्ति जारी गरेको ऐन अनुसार कालेबुङको भालूखोपमा फ्यॉंकिँदै आएको मैला फ्यॉंक्न बन्द मात्र गरेन कालेबुङ नगरको मैला उचित व्यवस्थापनको निम्ति राष्ट्रिय प्रदूषण पर्षद्बाट 2 करोड़ 39 लाख रुपियॉं अनुमोदन पनि गराएको छ।
• नावार्डले दार्जीलिङ क्षेत्रमा कृषक सङ्घहरूलाई लिएर कृषि उन्नयनको निम्ति सङ्गठनले नीतिगत पहल गरिरहेकोले सङ्गठनलाई सन्‌ 2008-मा महासङ्घको मान्यता दियो।
• ग्रामीण क्षेत्रको जीर्ण बाटो सुव्यवस्थित गर्न सङ्गठनले दार्जीलिङ पहाड़मा 90 किलोमीटर सम्पर्कित सड़कहरूको निर्माणको निम्ति प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत ग्रामीण विकास मन्त्रालयबाट कार्य अनुमोदन गरायो जो यस अघि केवल 30 किलोमीटर प्रति वर्ष रहेको थियो।
• कृषकहरूलाई स्वरोजगारी बनाउन लघु उद्योगको रूपमा कालेबुङ-दार्जीलिङमा पहाड़े कागजको विकासको निम्ति माइक्रो-मिनी-स्मल मन्त्रालयबाट एउटा उत्पादन केन्द्र अनि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न सङ्गठनले गरिरहेको पहलको फलस्वरूप कालेबुङको निम्ति 77 लाख रूपियॉं अनुमोदन गराएको छ।
• सङ्गठनको पहल अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्द्वारा दार्जीलिङको वागवाणी क्षेत्रलाई विकसित गर्न टेम्प्रेट हर्टिकल्चर रिसर्च एण्ड डेभोलोपमेन्ट सेन्टर सोनादामा 11औं पञ्च वर्षीय योजना अन्तर्गत स्थापित गरिने भएको छ।
•सङ्गठनले राष्ट्रिय जैविक केन्द्र कृषि मन्त्रालयद्वारा कालेबुङको कृषि विज्ञान केन्द्रमा एउटा जैविक मोडल फार्म हुनुपर्नेबारे गरेको मागलाई मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत गरिएको छ।
•सङ्गठनद्वारा कृषकहरूलाई प्रदान गरिने ऋण व्यवस्थामा सुधार अनि सरलीकरणको निम्ति पहल जारी छ।
•विभिन्न फसलहरू जस्तै-अदुवा, अलैंची, सुन्ताला, कुचो, हर्दी तथा साग-सब्जी लगायत कृषकहरूलाई राष्ट्रिय कृषि वीमा योजना अन्तर्गत निःशुल्क वीमाकरणको निम्ति पहल जारी।
•किसान क्रेडिट कार्ड वितरण प्रणालीलाई व्यापकता दिनुपर्ने मागमा पहल जारी।
•खादी एवं ग्रामीण उद्योग निकायद्वारा नगरपालिका अनि ग्राणीण क्षेत्रका वेरोजगारहरूलाई रोजगार प्रदान गर्न प्रधान मन्त्री रोजगार योजना अन्तर्गत सङ्गठनले व्यवस्थित व्यापकता दिइरहेको छ।
•ग्रामीण विकासको निम्ति ब्याङ्‌कको अग्रणी भूमिका रहेको हुन्छ। ब्याङ्‌कहरूले ग्राम विकासको निम्ति 60% राशि अनुमोदन गर्ने गर्छ। पहाड़को ग्रामीण विकासको निम्ति ब्याङ्‌कद्वारा प्रदान गरिने ती सबै सहुलियतहरू उपलब्ध गराउन सङ्गठनले बारम्बार चालेको पहलको फलस्वरूप अनि भारत सरकार र रिजर्भ ब्याङ्‌कले 2010 भित्रमा प्रत्येक गाउँलाई ब्याङ्‌कसित जोड्‌न बनाएको योजनाको फलस्वरूप दार्जीलिङमा निम्न लिखित क्षेत्रमा व्यावसायिक ब्याङ्‌कहरू स्थापना गरिने भएको छ-खण्ड-1ः टासिडिङ, समथार, निम्बोङ।खण्ड-2ः कागे, लोले, साङ्‌से, लिङ्‌सेखा।खण्ड3ः गैरीबास, तोदे, पोख्रेबुङ, कुमाई, निमबेंसी।तकदाहः लप्चु, तक्लिङ।मिरिकः मर्मा, बुङकुलुङ।खरसाङः महानदी, घैयाबारी, सिटोङ, गाड़ीधुरा।सुकियाः प्लुङदुङ, मार्गरेट्‌सहोप, लिङ्गिया, नागरी,मानेभञ्ज्याङ।पुलबजारः गोक, रङ्गीत, ऋषिहाट, रिम्बिक।नक्सलबारीः गोसाइपुर, अप्पर बागडुग्रा।
सङ्गठनको लक्ष्य एवं सङ्‌कल्पनः-
•सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्रमा जैविक पहलद्वारा दार्जीलिङ पहाड़को अर्थनैतिक आधार सुदृढ़ गर्दै पहाड़लाई जैविक क्षेत्रको नमूना जिल्लाको रूपमा भारतमा उभ्याउने।
•सम्पूर्ण चियाबारीमा जैविक पद्धति विस्तारण अनि लिलाम केन्द्र स्थापना गर्ने।
•सम्पूर्ण कुलैनबारीमा जैविक पद्धति विस्तारण अनि लिलाम केन्द्र स्थापना गर्ने।
•दूध उत्पादन, पहाड़को बलियो आर्थिक आधार बनाउने जसको निम्ति उन्नत जातको कृतिम वीर्य केन्द्र, मिनी डायरी प्रोजेक्ट, उत्पादन लगायत विविध उत्पादन तयार पारिने जसलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याइने सम्पूर्ण कृषकहरूको व्यक्तिगत वीमाकरण लगायत सम्पूर्ण फसल, पशु आदिको वीमाकरण निःशुल्क प्रदान गरिने दिशामा पहल।
•एउटा शीतल भण्डारण, 4 वटा भण्डारण व्यवस्था, 8 वटा जैविक हाटबजार, 4 वटा सूलभ जैविक पसलको स्थापना गरिने।
•रोजगारको अवसर प्रदान गर्न लघु उद्योगको विस्तारमा सङ्गठनले विशेष पहलहरू हातमा लिएको छ, जसमा बॉंस खेती, च्याउ, पहाड़े कागज, मौरी, अचार, थुक्पा, फिङ, हस्तशिल्प, जुस डेरी, अदुवा डस्टिन यूनिट, सुन्ताला वेक्सिङ यूनिट, कफी प्रोसेसिङ यूनिट इत्यादि बसाइने छ।
मागहरू
•एनआरईजीए अन्तर्गत 40 प्रतिशत कार्य कृषक सङ्घलाई दिइनुपर्ने माग गर्दै सङ्गठनले ग्रामीण विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापन चढ़ाएको छ।
•सर्वशिक्षा अभियानद्वारा शैक्षिक आधार बलियो गरिनु पर्ने तथा यसको सहुलियत पहाड़मा शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, हिनामिना भए पनि सहुलियत अन्तर्गत ती स्कूल भवनहरूको निर्माण शीघ्र गरिनुपर्नेबारे राज्यपाल, मुख्य मन्त्री, मानव संसाधन मन्त्रालय, प्रधान मन्त्रीलाई ज्ञापन चढ़ाइएको छ।
•दार्जीलिङ पहाड़मा केन्द्रिय विश्वविद्यालय निर्माण गरिनु पर्ने दायित्वपूर्ण माग गर्दै सङ्गठनले मानव संसाधन मन्त्रालय, यूपीए चेयरम्यान सोनिया गान्धीलाई ज्ञापन सुम्पिएको छ।
•मइको सिटीफ-प्रोजेक्ट अन्तर्गत दार्जीलिङ, कालेबुङ, खरसाङ अनि मिरिकलाई पनि 11औं योजना अनुसार प्रोजेक्टमा गाभिनुपर्ने माग गर्दै पर्यावरण मन्त्रालय, योजना आयोग, राष्ट्रिय प्रदूषण बोर्डलाई ज्ञापन चढ़ाइएको छ।
•क्षेत्रीय जैविक केन्द्रको स्थापनाको माग गर्दै कृषि मन्त्री शरद् पावरलाई ज्ञापन चढ़ाइएको छ।
•राष्ट्रिय आपदा नियन्त्रण आयोगद्वारा दार्जीलिङ-सिक्किम, हिमालय क्षेत्रका पैह्रोको शोध कार्य, दीर्घ मियादी रोकथामको उपाय आलम्बन गरिनु पर्ने मागमा राष्ट्रिय आपदा नियन्त्रण आयोग, प्रधान मन्त्रीलाई ज्ञापन चढ़ाइएको छ।
•एनएचपीसीद्वारा पर्यावरण नियम उल्लङ्घन गरिएको फलस्वरूप विविध पर्यावरण अनि पैह्रोको भावी खतराको रोकथाम हेतु उर्जा पर्यावरण मन्त्रालयलाई ज्ञापन चढ़ाइएको छ।
• उत्तर-पूर्वी हिमालय क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदा एवं पर्यावरण सन्तुलनको निम्ति पहाड़लाई विशेष कृषि क्षेत्रको दर्जा दिइनुपर्ने, दार्जीलिङ पहाड़ लगायत सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्रलाई विशेष जैविक क्षेत्रको दर्जा दिइनुपर्ने माग गर्दै कृषि मन्त्रालय, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय जैविक केन्द्रलाई ज्ञापन चढ़ाइएको छ।